जाहीरनाम्यात आर्थिक मदतीची घोषणा भ्रष्टाचार नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली, 28 मे (हिं.स.) : राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यातील मतदारांना आर्थिक मदत देण्याच्या घोषणेला त्या पक्षाच्या उमेदवाराचे 'भ्रष्ट आचरण' मानण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. के. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निवडणूक याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारे अपील फेटाळताना हा निर्णय दिला.

गेल्या वर्षी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार बी.झेड. जमीर अहमद खान विजयी झाले होते. एक मतदार शशांक जे. श्रीधराने कर्नाटक उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करून खान यांच्या आमदारकीला आव्हान दिले होते. काँग्रेस पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात मतदारांना आर्थिक मदतीसह विविध हमी देण्याची घोषणा केली होती, अशा स्थितीत पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या हमींना उमेदवाराचे भ्रष्ट वर्तन मानले पाहिजे, असे श्रीधर म्हणाले होते. त्याआधारे श्रीधराने आमदार खान यांची निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत काँग्रेस आमदाराची निवडणूक रद्द करण्यास नकार दिला. हायकोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, 'लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 123 च्या उद्देशाने पक्षाने केलेली घोषणा ही भ्रष्ट प्रथा मानली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'काँग्रेसच्या 5 हमी समाजकल्याण धोरणांचा विचार केला जावा. ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत की नाही हा सर्वस्वी मुद्दा आहे. उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की हे इतर पक्षांना दाखवण्यासाठी आहे की या योजनांची अंमलबजावणी राज्याच्या तिजोरीच्या दिवाळखोरीच्या समान आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात शशांक जे. श्रीधराने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

या प्रकरणात, प्रतिवादी आणि काँग्रेस आमदार बीझेड जमीर अहमद खान यांनी असा युक्तिवाद केला की पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली हमी हा धोरणात्मक निर्णय आहे आणि तो उमेदवाराचे भ्रष्ट वर्तन मानता येणार नाही. याचिकाकर्त्याने आपल्यावर कोणतेही वैयक्तिक आरोप केलेले नाहीत, असेही ते म्हणाले. पक्षाच्या जाहीरनाम्याच्या आधारे आपली निवडणूक रद्द करता येणार नाही, असे ते म्हणाले होते.